पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की आहट तेज हो गई है। संभावना है कि 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल के साथ-साथ तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देंगे। चुनाव आयोग इस बार बंगाल में ‘रक्तहीन चुनाव’ कराने के लिए संकल्पित है। सूत्रों के अनुसार, राज्य में 1 से 3 चरणों में मतदान कराया जा सकता है और अप्रैल के मध्य में पहले चरण की वोटिंग हो सकती है।

अदालत में 60 लाख वोटर्स का मामला चुनाव की तारीखों के बीच सबसे बड़ी बाधा 60 लाख ‘विचाराधीन’ (Logical Discrepancy) वोटर्स की सूची है। लगभग 500 न्यायिक अधिकारी इन नामों की समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए साफ किया कि अब तक 10 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि नामांकन के आखिरी दिन तक पूरक सूची (Supplementary List) जारी की जा सकती है, ताकि हर पात्र नागरिक वोट डाल सके।

विपक्ष की मांग और आयोग का स्टैंड लेफ्ट और बीजेपी सहित लगभग सभी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कम से कम चरणों में मतदान कराने की अपील की है ताकि हिंसा पर लगाम लगाई जा सके। प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक के बाद अब सबकी नजरें 16 मार्च की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।