पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब विराम लगने वाला है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 16 मार्च को पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। इस बार सबसे बड़ा बदलाव मतदान के चरणों (Phases) में देखने को मिल सकता है। पिछले चुनावों में जहां 8 चरणों में वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार आयोग महज 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराने पर विचार कर रहा है।

चुनाव आयोग का मानना है कि कम चरणों में चुनाव होने से चुनावी हिंसा पर लगाम लगेगी, क्योंकि इससे उपद्रवियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का मौका नहीं मिलेगा। हाल ही में कोलकाता में हुई बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी विपक्षी दलों ने एक या दो चरणों में चुनाव कराने की मांग की थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने ‘एसआईआर’ (SIR) प्रक्रिया से जुड़ी कानूनी बाधाओं को भी दूर कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की घोषणा में अब कोई रुकावट नहीं है।

अगर 16 मार्च को तारीखों का ऐलान होता है, तो अप्रैल के मध्य या तीसरे हफ्ते में पहले चरण का मतदान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने का फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल पर छोड़ दिया है। चुनाव आयोग की इस सक्रियता से बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।