पश्चिम बंगाल में गहराते रसोई गैस संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चेतावनी के बाद प्रशासन ने एक विस्तृत SOP (Standard Operating Procedure) जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना और इसकी कालाबाजारी पर पूरी तरह लगाम लगाना है।

सचिवालय (नबान्न) में एक २४ घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहाँ से आपूर्ति और परिवहन पर नजर रखी जाएगी। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर (1070 / 033-2214-3526) भी जारी किए गए हैं। नई नीति के तहत अस्पतालों, मिड-डे मील और घरेलू उपभोक्ताओं को गैस वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। गैस टैंकरों की त्वरित आवाजाही के लिए पुलिस सुरक्षा में ‘ग्रीन कॉरिडोर’ बनाने का भी निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर निगरानी समितियों को आदेश दिया गया है कि वे डीलरों के स्टॉक की नियमित जांच करें और अवैध भंडारण पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करें।