महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने एक नई वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत १८ वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को हर महीने १५०० रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है।

योजना का लाभ और पात्रता: ‘मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना’ के अंतर्गत आर्थिक सहायता को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

• अनुसूचित जाति (SC/ST) वर्ग की महिलाओं को हर महीने १५०० रुपये दिए जाएंगे।
• सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रति माह १००० रुपये की सहायता मिलेगी। १८ वर्ष की आयु पूरी कर चुकी कोई भी महिला इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकती है।

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ: योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ वर्गों को इससे बाहर रखा गया है। वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी, वर्तमान और पूर्व सांसद या विधायक, और आयकरदाता इस योजना के पात्र नहीं होंगे। साथ ही, जो महिलाएं पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रही हैं, वे भी इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगी।

पंजाब सरकार की पहल: यह योजना पंजाब में लागू की जा रही है, जो वहां की सरकार का एक प्रमुख चुनावी वादा था। पश्चिम बंगाल में ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी सफल योजनाओं की तर्ज पर अब पंजाब सरकार भी महिलाओं के खातों में सीधे पैसे भेज रही है। इस कदम से न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि वे समाज में अधिक स्वतंत्र महसूस कर सकेंगी।