8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के साथ ही देश के करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। नई दिल्ली के चंदरलोक बिल्डिंग से इस समय वेतन संशोधन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कब से बढ़ेगी सैलरी? 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। हालांकि, आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए मई 2027 तक का समय दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही एरियर (Arrears) के साथ बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा।

वेतन और फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी अपडेट: कर्मचारी संगठन इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से बढ़ाकर 3.25 करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इसे मान लेती है, तो:

• न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) 18,000 रुपये से बढ़कर 58,500 रुपये हो सकता है।
• न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।इसके अलावा, वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment) को भी 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग की गई है।

फीडबैक की नई डिजिटल प्रक्रिया: आयोग ने सभी विभागों और संगठनों से फीडबैक लेने के लिए MyGov.in पोर्टल पर 18 सवालों की एक प्रश्नावली जारी की है। 16 मार्च 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक डिजिटल माध्यम से ही सुझाव दिए जा सकेंगे। कोई भी हार्ड कॉपी या ईमेल स्वीकार नहीं किया जाएगा।

साइबर सुरक्षा की चेतावनी: गृह मंत्रालय ने कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे फर्जी ‘सैलरी कैलकुलेटर’ ऐप (APK फाइल्स) से सावधान रहने को कहा है। ये फाइलें आपके फोन का डेटा चुरा सकती हैं और आपके बैंक खाते को खाली कर सकती हैं।