पश्चिम बंगाल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर प्रशासनिक खींचतान शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट मनीष मिश्रा और सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त सी. सुधाकर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) पर दिल्ली बुलाने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा है। यह कदम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पिछले सप्ताह सिलीगुड़ी में एक आदिवासी कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक असहयोग की शिकायत के बाद उठाया गया है।

नबन्ना (राज्य सचिवालय) सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने तीन दिनों के भीतर इन दोनों अधिकारियों को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है। हालांकि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए मनीष मिश्रा को तुरंत दार्जिलिंग के डीएम पद से हटाकर राज्य के गृह विभाग में तैनात कर दिया है और उनकी जगह सुनील अग्रवाल को नया डीएम नियुक्त किया है।

राज्य प्रशासन का मानना है कि राष्ट्रपति की नाराजगी के बाद केंद्र इन अधिकारियों को ‘सजा’ के तौर पर दिल्ली बुलाना चाहता है। अतीत में भी पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय के मामले में ऐसा ही विवाद देखा गया था। फिलहाल राज्य सरकार ने इन अधिकारियों को छोड़ने से इनकार कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच कानूनी और राजनीतिक संघर्ष बढ़ने के आसार हैं।