भारत निर्वाचन आयोग आज यानी रविवार को पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज शाम 4 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए चुनावी तारीखों का पिटारा खोलेंगे। इस घोषणा के साथ ही इन सभी चुनावी राज्यों में ‘आदर्श आचार संहिता’ प्रभावी हो जाएगी।

बंगाल में चरणों की संख्या पर सस्पेंस: पश्चिम बंगाल में इस बार कितने चरणों में चुनाव होगा, इसे लेकर अटकलें तेज हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में जहाँ 8 चरणों में मतदान हुआ था, वहीं सूत्रों का दावा है कि इस बार चुनाव आयोग इसे घटाकर मात्र 2 या 3 चरणों में समेट सकता है। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि अप्रैल के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। संभावना जताई जा रही है कि बंगाल में पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल के बाद हो सकता है।

सुरक्षा व्यवस्था और आयोग की सख्ती: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की फुल बेंच ने हाल ही में कोलकाता का दौरा किया था। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ लंबी बैठकों के बाद आयोग ने राज्य की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। इस बार खास बात यह है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां बंगाल पहुंच चुकी हैं और विभिन्न जिलों में रूट मार्च शुरू कर दिया गया है। आयोग का पूरा जोर हिंसा मुक्त और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने पर है।

वोटर लिस्ट का विवाद और 60 लाख मतदाता: चुनाव से पहले बंगाल में मतदाता सूची (SIR) को लेकर बड़ी चुनौती सामने आई है। वर्तमान में लगभग 60 लाख 6 हजार मतदाताओं का डेटा ‘विचाराधीन’ (Under Adjudication) श्रेणी में है। हालांकि, करीब 15 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। जिन लोगों के नाम सूची से कटे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में अपील करने की अनुमति दी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग इन मतदाताओं के अधिकारों और मतदान प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट कर सकता है।