पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के औपचारिक ऐलान से चंद घंटे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा की गई वित्तीय घोषणाओं पर राज्य में राजनीतिक घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री ने पुजारियों और मौजिनों के मासिक भत्ते में 500 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 2,000 रुपये करने और मार्च से सरकारी कर्मचारियों को 25% बकाया डीए (DA) देने का वादा किया है।

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इन घोषणाओं को पूरी तरह से ‘भ्रामक’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ऐसी योजनाएं लागू करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। अधिकारी ने दावा किया, “यह सिर्फ एक ट्वीट बनकर रह जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री केवल मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।”

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने रविवार शाम को दिल्ली से बंगाल चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार चुनाव की तर्ज पर बंगाल में भी आर्थिक लाभ एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। जहां ममता बनर्जी लोकलुभावन घोषणाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं, वहीं शुभेंदु अधिकारी इसे ‘असंवैधानिक’ बताकर सत्ता पक्ष को घेरने में जुट गए हैं।