पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को हिंसा मुक्त बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने राज्य में ऐतिहासिक रूप से 2000 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) तैनात करने का फैसला किया है। यह पिछले कई दशकों में किसी भी राज्य में होने वाली सबसे बड़ी तैनाती होगी।

23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने वाले मतदान के दौरान करीब 1.5 से 1.8 लाख जवान सुरक्षा का मोर्चा संभालेंगे। चुनाव आयोग ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाते हुए संवेदनशील इलाकों में 100% वेबकास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था की है। 480 कंपनियां पहले ही राज्य में आ चुकी हैं, जबकि बाकी कंपनियां असम और अन्य राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल पहुंचेंगी। जहां भाजपा ने इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है।