आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें अपनी सैलरी स्लिप पर टिकी हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है, जिसके बाद वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा की जाएगी।

माना जा रहा है कि वेतन संशोधन के लिए इस्तेमाल होने वाला फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, मुद्रास्फीति की दर और सरकार की वित्तीय स्थिति अंतिम निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पूर्व में छठे वेतन आयोग के दौरान 40% और सातवें के दौरान लगभग 23-25% की वृद्धि देखी गई थी।

सरकार ने सुझावों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जहाँ 30 अप्रैल 2026 तक फीडबैक दिया जा सकता है। भले ही रिपोर्ट में देरी हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।