हवाई सफर करने वाले आम लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने नई गाइडलाइन्स जारी करते हुए विमानन कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब फ्लाइट की कम से कम 60 प्रतिशत सीटें यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करानी होंगी। अब तक एयरलाइंस कंपनियां पसंदीदा सीट या वेब चेक-इन के नाम पर यात्रियों से मोटी रकम वसूलती थीं, लेकिन अब 60% सीटों पर कोई ‘एक्स्ट्रा चार्ज’ नहीं लगेगा।

नए नियमों के अनुसार, बाकी 40 प्रतिशत सीटों के लिए ही कंपनियां चार्ज ले सकेंगी। इसके अलावा, एक और बड़ी राहत यह दी गई है कि यदि एक ही पीएनआर (PNR) नंबर पर टिकट बुक की गई है, तो एयरलाइंस को उन यात्रियों को एक साथ (Adjoining Seats) बैठाना होगा। इससे परिवार के साथ सफर करने वाले लोगों को अलग-अलग सीटों की समस्या से छुटकारा मिलेगा, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह बहुत बड़ा फैसला है।

सरकार ने एयरलाइंस को अपनी सेवाओं में पारदर्शिता लाने का भी आदेश दिया है। अब स्पोर्ट्स किट या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले जाने के नियम आसान करने होंगे। पालतू जानवरों (Pets) को साथ ले जाने की पॉलिसी को भी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से बताना होगा। यदि फ्लाइट देरी से चलती है या रद्द होती है, तो इसकी जानकारी यात्रियों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में देना अनिवार्य कर दिया गया है। एयरलाइंस को ये सभी जानकारी अपने ऐप और एयरपोर्ट काउंटर्स पर प्रमुखता से दिखानी होगी।