चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने को लेकर चल रही खींचतान के बीच चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। आयोग के अनुसार, बुधवार तक लगभग 23 लाख 30 हजार एसआईआर (SIR) शिकायतों का निपटारा कर लिया गया है। न्यायिक अधिकारियों की तत्परता के कारण इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान संभव हो सका है, जिससे अब मतदाताओं की उलझनें दूर होने वाली हैं।

सप्लीमेंट्री लिस्ट: शुक्रवार का दिन है अहम चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, इस सप्ताह की सप्लीमेंट्री लिस्ट शुक्रवार को ही प्रकाशित हो सकती है। इस लिस्ट में दो विशेष कॉलम होंगे—एक ‘Addition’ (नाम जोड़ना) और दूसरा ‘Deleted’ (नाम हटाना)। आयोग की योजना है कि शुक्रवार के बाद से हर हफ्ते इसी तरह की लिस्ट जारी की जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता बनी रहे।

710 जजों का रिकॉर्ड काम इस भारी-भरकम कार्य को पूरा करने के लिए 710 जजों ने दिन-रात एक कर दिया है। 17 मार्च को एक ही दिन में रिकॉर्ड 2 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया। अधिकारियों का मानना है कि यदि यही रफ्तार बनी रही, तो अप्रैल के पहले सप्ताह तक सभी शिकायतों का पूर्ण निस्तारण हो जाएगा। इससे नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वोटर लिस्ट का विवाद सुलझने की उम्मीद है। आयोग 10-12 सेवानिवृत्त जजों को मिलाकर एक ट्रिब्यूनल बनाने पर भी विचार कर रहा है।

कानून व्यवस्था पर आयोग की सख्ती वोटर लिस्ट के अलावा, आयोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त है। गिरीश पार्क की घटना पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को आयोग ने ‘अधूरा’ बताते हुए खारिज कर दिया है। आयोग ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री की सभा के दौरान इंटेलिजेंस फेल कैसे हुई और केंद्रीय बलों का उपयोग क्यों नहीं किया गया? आयोग ने अब इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट के साथ दोषियों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है।