सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने ‘आयकर नियमावली, 2026’ अधिसूचित कर दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। यह नए नियम खास तौर पर सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के भत्तों (Allowances) और सुविधाओं पर केंद्रित हैं।

7 मुख्य बदलाव जो आपकी जेब पर असर डालेंगे: १. HRA में राहत: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में अब सैलरी का 50% तक HRA क्लेम किया जा सकेगा। अन्य शहरों के लिए यह सीमा 40% है। २. एजुकेशन अलाउंस: बच्चों की शिक्षा के लिए मिलने वाले अलाउंस को ₹100 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह कर दिया गया है। हॉस्टल अलाउंस भी ₹300 से बढ़ाकर ₹9,000 किया गया है। ३. कार का मूल्यांकन: कंपनी की कार इस्तेमाल करने पर इंजन की क्षमता (1.6 लीटर) के आधार पर ₹3,000 से ₹7,000 तक के नए टैक्स स्लैब तय किए गए हैं। ४. गिफ्ट और वाउचर: एक वित्तीय वर्ष में ₹15,000 से अधिक के उपहार या वाउचर अब कर योग्य (Taxable) होंगे। ५. मुफ्त भोजन: ऑफिस ऑवर्स के दौरान ₹200 तक के फूड वाउचर को टैक्स फ्री रखा गया है। ६. घरेलू सेवाएं: माली, चौकीदार या सफाईकर्मी के वेतन पर अब नए नियमों के तहत टैक्स लगेगा। ७. दस्तावेजों की अनिवार्यता: ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों को ₹1 लाख से अधिक किराए पर मकान मालिक का पैन (PAN) देना अनिवार्य होगा।