केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और इसके कार्यान्वयन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यदि सब कुछ नियमों के मुताबिक रहा, तो कर्मचारियों को उनके मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर न्यूनतम 3.6 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 15 लाख रुपये तक का एकमुश्त भुगतान मिल सकता है।

20 महीने का बकाया (Arrears) और गणित नियमों के मुताबिक, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होना चाहिए। यदि सरकार को इसके कार्यान्वयन में देरी होती है, तो कर्मचारियों को पिछले सभी महीनों का पैसा ‘एरियर’ के रूप में दिया जाएगा। चर्चा है कि कर्मचारियों को 20 महीने तक का बकाया मिल सकता है, जिससे उनके खाते में 3 लाख से 15 लाख रुपये तक की भारी-भरकम राशि आ सकती है।

फिटमेंट फैक्टर पर टिकी नजरें वेतन में वृद्धि का सबसे बड़ा आधार ‘फिटमेंट फैक्टर’ होता है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था, लेकिन इस बार कर्मचारी यूनियन 3.0 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर 3.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो:

• लेवल 1: बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 36,000 – 46,260 रुपये हो सकती है।
• लेवल 6: 35,400 रुपये से बढ़कर 70,800 – 90,978 रुपये तक पहुंच सकती है।
• लेवल 8: 47,600 रुपये से बढ़कर 1.20 लाख रुपये से ऊपर जा सकती है।

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति वर्तमान में इस आयोग की रूपरेखा तैयार कर रही है। निचले और मध्यम स्तर (लेवल 1 से लेवल 5) के कर्मचारियों को इस वेतन वृद्धि से सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद है। मासिक वेतन में 18,000 रुपये से लेकर 74,000 रुपये तक की वृद्धि देखी जा सकती है। उम्मीद है कि 2027 की शुरुआत तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी हो सकती है।