पश्चिम बंगाल के करीब १२ लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए होली के बाद एक और बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वादे के अनुसार, राज्य सरकार ने बकाया महंगाई भत्ता (DA) भुगतान के लिए आधिकारिक तौर पर ९-सूत्रीय एसओपी (SOP) जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नवान्न ने यह कदम उठाया है, जिससे २००९ के ‘रोपा’ (ROPA) नियमों के तहत बकाया राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

भुगतान की प्रक्रिया और नियम: नवान्न द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, भुगतान की पूरी प्रक्रिया HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी।

• GPF में जमा: कार्यरत कर्मचारियों का बकाया पैसा सीधे उनके जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) खाते में जमा किया जाएगा।
• बैंक में सीधा ट्रांसफर: ग्रुप-डी (Group-D) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।
• वन-क्लिक सिस्टम: डीडीओ (DDO) सिस्टम के जरिए एक क्लिक में बिल तैयार कर सकेंगे। इसमें फॉर्म भरने की झंझट नहीं होगी क्योंकि फॉर्म स्वचालित रूप से जेनरेट होंगे।

किसे मिलेगा लाभ? इस घोषणा का लाभ न केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि इसमें शिक्षक, पंचायत कर्मी, नगर पालिका कर्मचारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल होंगे।

सुप्रीम कोर्ट का दबाव और जीत: बता दें कि ५ फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ३१ मार्च तक बकाया डीए का २५ प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया था। हालांकि राज्य ने दिसंबर तक का समय मांगा था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए कोर्ट की समय सीमा के भीतर ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नवान्न के इस फैसले से राज्य के प्रशासनिक गलियारों में जश्न का माहौल है।