अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपये ‘विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क’ (SAED) घटाने की घोषणा की है। हालांकि, आम आदमी को इसका सीधा लाभ फिलहाल नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कटौती तेल कंपनियों के भारी नुकसान की भरपाई के लिए की गई है, ताकि बाजार में कीमतों को स्थिर रखा जा सके।

हर्मुज जलडमरूमध्य और तेल का संकट पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ‘हर्मुज जलडमरूमध्य’ से होने वाली सप्लाई बाधित हुई है। युद्ध से पहले कच्चा तेल 68 डॉलर प्रति बैरल था, जो अब 110 डॉलर तक पहुंच गया है। भारत अपनी जरूरत का आधा तेल इसी रास्ते से मंगाता है। ऐसे में देश में ईंधन की कमी की अफवाहें भी उड़ रही थीं।

सरकार का बड़ा बयान: 60 दिनों का स्टॉक मौजूद पेट्रोलियम मंत्रालय ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास अगले 60 दिनों के लिए तेल और 30 दिनों के लिए रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक है। अब से हर 15 दिन में कीमतों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे डरकर अतिरिक्त तेल जमा न करें, क्योंकि रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।