पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) को जल्द से जल्द चुकाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, राज्य के गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग के लेखा अनुभाग (Accounts Branch) को इस सप्ताहांत (शनिवार और रविवार) खुला रखने का निर्देश दिया गया है।

छुट्टियां रद्द, समय पर काम पूरा करने का लक्ष्य शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, 28 मार्च (शनिवार) और 29 मार्च (रविवार) को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से ठीक पहले बकाया भुगतान का आश्वासन दिया था, और अब इसे समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सचिवालय मुस्तैद है। चुनाव के माहौल में सरकार का यह कदम कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।