नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी खर्च को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अप्रैल से जुलाई तक के पहले चार महीनों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी गई है।

मुख्य निर्देश:

• वेतन और योजनाएं: ‘लक्ष्मी भंडार’, ‘जय बांग्ला’ जैसी सामाजिक योजनाओं और सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए वार्षिक बजट का अधिकतम 33% खर्च किया जा सकेगा।
• स्वास्थ्य सेवा: अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों के लिए भी 33% का आवंटन सुरक्षित रखा गया है।
• विकास कार्य: राज्य की अपनी विकास योजनाओं के लिए 20% और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए 25% की सीमा तय की गई है।
• सख्त नियम: केंद्र सरकार की योजनाओं या विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए फंड जारी करने से पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य होगी।