पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने आगामी 31 मार्च तक सभी बकाया महंगाई भत्ता (DA) चुकाने का फैसला किया है। शनिवार रात वित्त विभाग द्वारा जारी एक संशोधित अधिसूचना में इस निर्णय की जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों का पालन करते हुए, राज्य सरकार ने पहले ही कर्मचारियों के खातों में पैसा भेजना शुरू कर दिया है।

किसे मिलेगा लाभ? नवान्न (राज्य सचिवालय) द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक का पुराना बकाया डीए और डीआर (DR) पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा। इस योजना का लाभ न केवल वर्तमान में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारी, पेंशनभोगी और मृत कर्मचारियों के परिवारों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें शिक्षक, शिक्षा कर्मी, पंचायत और नगर पालिका के कर्मचारी भी शामिल होंगे।

भुगतान की प्रक्रिया और समय सीमा: यह बकाया राशि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर 100 प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन दर पर दी जाएगी। कोर्ट के आदेशानुसार, एरियर की पहली किस्त 31 मार्च, 2026 तक और दूसरी किस्त इसी साल सितंबर तक दी जानी है। कर्मचारियों के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया गया है ताकि वे अपना हिसाब अपलोड कर सकें। लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद के बाद सरकार के इस कदम से लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।