2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही है। नबान्न (राज्य सचिवालय) के सूत्रों के मुताबिक, मई महीने की किस्त का भुगतान अप्रैल महीने में ही किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अप्रैल में महिलाओं के बैंक खाते में डबल पैसा आने की प्रबल संभावना है।

क्यों लिया जा रहा है यह फैसला? प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मई 2026 में विधानसभा चुनाव के नतीजे और मतगणना की प्रक्रिया होने की उम्मीद है। इस दौरान पूरा प्रशासनिक अमला चुनाव ड्यूटी में व्यस्त रहता है। साथ ही, आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के कारण वित्तीय लेनदेन में तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं। लाभार्थियों को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मई का पैसा अप्रैल में ही एडवांस देने पर विचार कर रही है।

कितनी मिलेगी राशि? 2026 के बजट में की गई बढ़ोतरी के बाद, वर्तमान में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रति माह मिलते हैं। यदि अप्रैल में दो महीनों की किस्त एक साथ आती है, तो सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3,000 रुपये और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को 3,400 रुपये मिल सकते हैं।

हालाँकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी नहीं की गई है, लेकिन नबान्न के गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज है। विपक्षी दलों ने इसे चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करार दिया है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि यह केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जा रहा है ताकि महिलाओं को समय पर आर्थिक मदद मिल सके।