पश्चिम बंगाल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मदरसों के शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उनके लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। इस संबंध में तैयारियों का जायजा लेने और अंतिम रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य के वित्त विभाग ने नबन्ना में एक महत्वपूर्ण बैठक की।

मदरसा निदेशालय ने सभी जिला स्कूल निरीक्षकों (DI) से 2008 से 2019 तक की अवधि के लिए बकाया राशि और लाभार्थियों की संख्या पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि 2016 से 2019 तक के 100% डीए एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। हालांकि सीधे सरकारी कर्मचारियों को पैसा मिलना शुरू हो गया था, लेकिन सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मी अभी भी इसका इंतजार कर रहे थे। अब नबन्ना की इस सक्रियता के बाद यह स्पष्ट है कि बहुत जल्द शिक्षकों और पेंशनभोगियों के बैंक खातों में बकाया राशि जमा कर दी जाएगी।