पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार, बंगाल में मतदान खत्म होने और नतीजों के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बलों की वापसी नहीं होगी। चुनाव बाद होने वाली संभावित हिंसा और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य में 500 कंपनी केंद्रीय बल (Central Forces) को तैनात रखने का निर्देश जारी किया गया है।

राज्य में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि 4 मई को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनावों के कड़वे अनुभवों को देखते हुए, जहां नतीजों के बाद अक्सर राजनीतिक झड़पें और हिंसा की खबरें आती थीं, आयोग ने इस बार ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है। इन 500 कंपनियों को राज्य के संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा ताकि आम जनता के बीच सुरक्षा का भाव बना रहे।

इसके साथ ही, चुनावी शिकायतों के निपटारे के लिए ‘ट्रिब्यूनल’ के गठन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर श्यामाप्रसाद मुखर्जी संस्थान में ट्रिब्यूनल के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की है। इस ट्रिब्यूनल में 19 पूर्व न्यायाधीश शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि निष्पक्ष चुनाव के साथ-साथ चुनाव के बाद की शांति भी उनकी प्राथमिकता है।