सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अंतिम सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। इस सूची में २७ लाख १६ हजार ३९३ नामों को ‘अवैध’ मानकर हटा दिया गया है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक जनसभा में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे एक गहरी साजिश करार देते हुए कहा कि वह बंगाल से एक भी नागरिक को बाहर नहीं होने देंगी।

ममता बनर्जी ने खुलासा किया कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर से भी ४०,००० मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा, “मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हुई थी, तब जाकर कल की लिस्ट में ३२ लाख लोगों का नाम वापस जुड़ पाया है। बाकी जिनका नाम कटा है, हम उनके लिए लड़ेंगे।” मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, नदिया और मतुआ बाहुल्य क्षेत्रों जैसे गायघाटा और हरिणघाटा में “सिर की जुएं निकालने की तरह” चुन-चुनकर नाम हटाए गए हैं।

उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिनके नाम कटे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। ममता ने घोषणा की, “आप ट्रिब्यूनल में आवेदन करें, हमारी पार्टी आपको मुफ्त वकील उपलब्ध कराएगी और कानूनी मदद देगी। एक तरफ ये लोग नाम काट रहे हैं, दूसरी तरफ वोट लूटने की तैयारी कर रहे हैं।” ममता ने साफ किया कि वह अंतिम समय तक हर उस व्यक्ति के लिए लड़ेंगी जिसका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है।