केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और इसकी सिफारिशों को लेकर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। आगामी 13 अप्रैल को नेशनल काउंसिल की ड्राफ्टिंग कमेटी एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। इस बैठक में नए वेतन आयोग के मसौदे (Draft) पर अंतिम चर्चा होगी, जिसका सीधा असर देश के लगभग 1.2 करोड़ सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों की जेब पर पड़ेगा।

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) बढ़कर 46,000 रुपये से अधिक हो सकता है। वहीं, पेंशनभोगियों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उनकी न्यूनतम पेंशन 25,000 रुपये के पार जा सकती है। वेतन में इस भारी बढ़ोतरी का मुख्य आधार ‘फिटमेंट फैक्टर’ होगा। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसे अब बढ़ाकर 2.5 से 2.86 के बीच रखने का प्रस्ताव है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो वर्तमान न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है।

वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में फीडबैक के लिए पहले ही एक पोर्टल शुरू कर दिया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार अब इस प्रक्रिया को तेज करना चाहती है। 13 अप्रैल की बैठक में ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार और कर्मचारी संघों के बीच तालमेल बिठाकर अंतिम सिफारिशें तैयार करेगी। कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर और भत्तों को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, वह इस बैठक के बाद काफी हद तक साफ हो जाएगी। नए वेतन आयोग का लागू होना करोड़ों परिवारों के लिए आर्थिक मजबूती का संकेत है।