चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को दोटूक चेतावनी अब नहीं चलेगी लापरवाही

देश में बढ़ती बाल तस्करी की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों और उनके गृह विभागों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। कोर्ट ने इसे केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट करार दिया है।

बेकाबू होती बाल तस्करी और कोर्ट की चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के गृह सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की घटनाएं जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, वे अब बेकाबू होने की कगार पर हैं। अदालत ने गृह सचिवों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द कार्ययोजना बनाकर इस पर लगाम लगाएं। कोर्ट के अनुसार, यह समस्या वर्तमान में अत्यंत गंभीर रूप ले चुकी है और भविष्य में इसके और अधिक विकराल होने का खतरा है।

सक्रिय गिरोहों पर नकेल कसने की जरूरत

अदालत ने इस बात को रेखांकित किया कि देशभर में बाल तस्करी करने वाले संगठित गिरोह सक्रिय हैं। इस संबंध में कोर्ट ने राज्यों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित बिंदु सामने रखे हैं:

राज्य सरकार की जिम्मेदारी: कोर्ट ने साफ किया कि वह केवल निगरानी कर सकता है और निर्देश दे सकता है, लेकिन जमीन पर कार्रवाई करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार, पुलिस और संबंधित एजेंसियों की ही है।
इच्छाशक्ति का अभाव: अदालत का मानना है कि चूंकि बच्चों को छुड़ाने की खबरें भी सामने आती रहती हैं, इसका मतलब है कि समस्या का समाधान संभव है। इसके लिए केवल मजबूत प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।
गृह विभागों की जवाबदेही: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के गृह विभागों को इस संकट के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराया है।

निगरानी और कार्यान्वयन

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले की निरंतर निगरानी करता रहेगा और समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा। हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि आदेशों का वास्तविक कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर अधिकारियों को ही सुनिश्चित करना होगा।

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