भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान और चुनाव लड़ने के अधिकार को लेकर एक ऐतिहासिक स्पष्टीकरण दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार भारतीय संविधान के तहत ‘मौलिक अधिकार’ नहीं हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. माधवन की पीठ ने कहा कि ये ‘वैधानिक अधिकार’ (Statutory Rights) हैं, जो केवल कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं और नियमों के अधीन होते हैं।

क्या था मामला? यह मामला राजस्थान की एक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के चुनाव नियमों से जुड़ा था। समिति ने उम्मीदवारों के लिए दूध की आपूर्ति की एक न्यूनतम सीमा तय की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे गलत बताते हुए रद्द कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को ‘त्रुटिपूर्ण’ बताते हुए खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि चुनाव में पात्रता की शर्तें रखना असंवैधानिक नहीं है।

कोर्ट की महत्वपूर्ण दलीलें: सुप्रीम कोर्ट ने मतदान और चुनाव लड़ने के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा:

• मतदान का अधिकार एक नागरिक को वोट डालने में सक्षम बनाता है, लेकिन चुनाव लड़ना एक अलग और अतिरिक्त अधिकार है।
• चूंकि ये कानून द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए इनमें योग्यता या अयोग्यता के मानदंड शामिल किए जा सकते हैं।
• चुनाव लड़ने के लिए संस्थागत आवश्यकताओं और पात्रता संबंधी प्रतिबंधों का होना आवश्यक और वैध है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने सभी पक्षों को सुने बिना फैसला सुनाकर ‘प्राकृतिक न्याय’ के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। इस फैसले के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव लड़ने के लिए सरकार या संस्थाएं कानूनी दायरे में रहकर योग्यता की शर्तें लागू कर सकती हैं।