प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। संसद के दोनों सदनों में ‘जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक, २०२६’ पारित हो गया है। यह बिल भारत की कानूनी व्यवस्था को भय-आधारित नियंत्रण से मुक्त कर विश्वास-आधारित प्रशासन की ओर ले जाने का एक बड़ा प्रयास है।

बिल की मुख्य बातें: इस विधेयक के माध्यम से २३ मंत्रालयों के तहत आने वाले ७९ केंद्रीय कानूनों के ७८४ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इनमें से ७१७ प्रावधानों को ‘गैर-अपराधिक’ (Decriminalised) श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी अब छोटी-मोटी तकनीकी चूकों या प्रक्रियागत गलतियों के लिए जेल की सजा नहीं होगी; बल्कि जुर्माना या प्रशासनिक चेतावनी देकर मामला सुलझाया जा सकेगा।

इन क्षेत्रों में मिलेगा बड़ा लाभ:

• रेलवे और मेट्रो: धूम्रपान या सीट न छोड़ने जैसे छोटे अपराधों के लिए अब फौजदारी मामले नहीं चलेंगे।
• परिवहन: ड्राइविंग लाइसेंस और सड़क नियमों में सुधार, जिससे आम जनता को अदालती चक्करों से मुक्ति मिलेगी।
• व्यापार और MSME: स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारियों के लिए रिकॉर्ड रखने में हुई मामूली गलती पर अब सीधा जेल नहीं भेजा जाएगा। इससे कारोबार पर दबाव ३०-४०% तक कम होगा।
• नगर निगम सेवाएं: संपत्ति कर और पानी के कनेक्शन जैसे मामलों में अब स्व-मूल्यांकन और जुर्माना प्रणाली लागू होगी।

प्रधानमंत्री ने इसे “विश्वास आधारित शासन” की शुरुआत बताया है। इस सुधार से अदालतों पर बोझ कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराधों (जैसे धोखाधड़ी या सुरक्षा से जुड़े मामले) में कानून पहले की तरह ही सख्त रहेगा।