विधायिका में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर ‘नारी शक्ति’ के नाम एक विशेष पत्र साझा करते हुए महिला आरक्षण के कार्यान्वयन पर बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि देश भर की महिलाएं इस पहल का व्यापक समर्थन कर रही हैं।

प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा, “विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के इस प्रयास की पूरे भारत की महिलाएं सराहना कर रही हैं। भारत की नारी शक्ति को समर्पित मेरा यह पत्र, दशकों से लंबित विषय को वास्तविकता में बदलने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है।”

एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी २०२९ के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से ही महिला आरक्षण प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने लिखा, “देश भर की हमारी माताएं, बहनें और बेटियां २०२९ से महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के इस निर्णय का स्वागत कर रही हैं। दशकों से अटके इस संकल्प को शीघ्र ही धरातल पर उतारने के अपने अटूट विश्वास को मैंने इस पत्र के जरिए देशवासियों के साथ साझा किया है।”