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शीर्षक १: देश की शिक्षा में बड़ी चूक! १ लाख से ज़्यादा ‘सिंगल-टीचर’ स्कूल, ३३ लाख छात्र बेहाल? शीर्षक ২: RTE कानून का उल्लंघन: आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक एकल-शिक्षक स्कूल, यूपी में छात्रों की संख्या सर्वाधिक। शीर्षक ३: स्कूल में एक ही टीचर: यूपी में ६ लाख से अधिक नामांकन, सरकार का नया प्लान—स्कूली शिक्षा को सुधारेगी ‘विलय नीति’।

देशभर में १ लाख से अधिक ‘सिंगल-टीचर’ स्कूल, ३३ लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश की शिक्षा प्रणाली में एक गंभीर तस्वीर सामने आई है। भारत में १,०४,१२५ से अधिक स्कूल ऐसे हैं जिन्हें केवल एक ही शिक्षक चला रहा है, और इन स्कूलों में ३३,७६,७६९ छात्र नामांकित हैं—यानी प्रति स्कूल औसतन ३४ छात्र।

यह स्थिति शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, २००९ द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करती है। आरटीई के तहत, प्राथमिक स्तर (कक्षा १-५) पर छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) ३०:१ और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा ६-८) पर ३५:१ होना अनिवार्य है।

राज्यों की स्थिति:

• सर्वाधिक स्कूल: देश में एकल-शिक्षक स्कूलों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश (१२,९१२) में है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप का स्थान है।
• सर्वाधिक छात्र नामांकन: हालाँकि, इन स्कूलों में छात्र नामांकन की संख्या में उत्तर प्रदेश (६,२४,३२७) सबसे आगे है। इसके बाद झारखंड (४,३६,४८०), पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान आता है।

सरकार की पहल:

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, २०२२-२३ से २०२३-२४ के बीच एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या में लगभग ६ प्रतिशत की कमी आई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ‘स्कूलों के युक्तिकरण’ (rationalisation) और विलय की नीति पर काम कर रही है, जिसे ‘स्कूल मर्जर’ (School Merger) भी कहा जाता है।

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि “एकल-शिक्षक स्कूल शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। इसलिए, शिक्षकों की इष्टतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शून्य छात्र नामांकन वाले स्कूलों से शिक्षकों को हटाकर एकल-शिक्षक स्कूलों में तैनात करने के प्रयास किए जा रहे हैं।”

केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली में ९ ऐसे स्कूल हैं। हालाँकि, पुडुचेरी, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा चंडीगढ़ में कोई एकल-शिक्षक स्कूल नहीं है।