नई दिल्ली: एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) में ₹1,267.79 करोड़ के धोखाधड़ी मामले से प्रभावित निर्दोष होमबायर्स को संपत्ति वापस दिलाने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रयासों की सराहना की है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002, के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं और मासूम लोगों के हितों को संतुलित करने के ED के “संतुलित दृष्टिकोण” की प्रशंसा की।

भरत बॉम्ब और उनके सहयोगियों द्वारा रची गई धोखाधड़ी की यह घटना कई कानूनी मंचों से गुजरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला PMLA के तहत ED की शक्तियों और अन्य कानूनों के साथ इसके टकराव पर स्पष्टता लाता है।

क्या था सिंडिकेट बैंक फ्रॉड? यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा 2011 और 2016 के बीच बॉम्ब और अन्य के खिलाफ सिंडिकेट बैंक को धोखा देने के लिए दायर की गई प्राथमिकी (FIR) से उपजा है। CBI की चार्जशीट के अनुसार, आरोपियों ने अपनी या अपने सहयोगियों के नाम पर कंपनियों और फर्मों के माध्यम से ₹1,267.79 करोड़ का गबन किया। अपराध की इस आय का उपयोग M/s उदयपुर वर्ल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी और इसके रॉयल राजविलास प्रोजेक्ट के विकास के लिए किया गया था।

ED की जांच और संपत्ति की कुर्की ED ने PMLA, 2002, के तहत जांच शुरू की और 11 जुलाई 2016 को एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की। जांच के आधार पर, ED ने 2 अप्रैल 2019 को 365 अनसोल्ड फ्लैट/यूनिट, 17 कमर्शियल यूनिट और दो प्लॉट को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश (PAO) जारी किया। इस कुर्की की पुष्टि बाद में एडजूडिकेटिंग अथॉरिटी (PMLA) द्वारा की गई।

इन्सॉल्वेंसी कार्यवाही और क्षेत्राधिकार विवाद होमबायर्स के नेतृत्व में एक याचिका के बाद, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), मुंबई, ने अप्रैल 2021 में M/s उदयपुर वर्ल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) में स्वीकार कर लिया। फरवरी 2022 में, NCLT ने कंपनी की रिजॉल्यूशन योजना को मंजूरी दी और ED के कुर्की आदेश को रद्द कर दिया। ED ने तर्क दिया कि NCLT के पास PMLA की धारा 8 के तहत पारित आदेश को रद्द करने का अधिकार नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्राधिकार का विवाद उत्पन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस जटिल कानूनी लड़ाई का समाधान करता है।