नई दिल्ली: दिल्ली के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक बड़ी पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने अनाधिकृत जल कनेक्शनों को नियमित (Regularise) करवाएंगे, उन्हें दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की नई योजनाओं के तहत 96 प्रतिशत तक का जबरदस्त लाभ मिलेगा। इस पहल के तहत बोर्ड द्वारा पहले वसूले जा रहे 5 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) को भी कम किया जाएगा।

इस योजना के बारे में बात करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा, “चुनौतियों और भारी खर्चों के बावजूद, जल बोर्ड दो बड़ी योजनाएं शुरू कर रहा है। इसके तहत, 5 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज जो लिया जा रहा था, उसे अब कम कर दिया जाएगा। वर्तमान में जल कनेक्शनों की तुलना में बिजली कनेक्शन अधिक हैं। जिन लोगों ने अनाधिकृत जल कनेक्शन ले रखे हैं और अब या भविष्य में उन्हें नियमित करने के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें 96 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। इससे सीधे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा।”

वर्मा ने आगे कहा कि DJB दिल्ली के जल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और नदी के स्वास्थ्य में सुधार पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने जल और सीवर लाइनों को बदलना और ‘मां यमुना’ की सफाई जैसी चुनौतियों के बावजूद DJB अपनी दो प्रमुख योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधारों की सराहना करते हुए कहा, “यह दिवाली का समय है। प्रधानमंत्री पहले ही GST का उपहार देश को दे चुके हैं।” वर्मा ने माना कि जल बोर्ड भारी कर्ज में है और इसे लाभदायक बनाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार इसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि इससे पहले जुलाई में, DJB ने ‘वन ज़ोन, वन ऑपरेटर’ नामक एक नई जल नीति की घोषणा की थी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी को आठ जल सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, और प्रत्येक का प्रबंधन एक निजी ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। इस मॉडल का उद्देश्य 50 से 52 प्रतिशत के अनुमानित जल अपशिष्ट को कम करना और चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।