दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अब बंद हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की अपनी दलीलों को पेश करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अंतिम अवसर दिया है। हाईकोर्ट ने इससे पहले २० जून, २०२४ को निचली अदालत द्वारा दिए गए जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी।

निचली अदालत के जमानत आदेश को “विकृत” (“perverse”), “एकतरफा” (“one-sided”) और “अप्रासंगिक तथ्यों” (“irrelevant facts”) पर आधारित बताते हुए ED घंटों के भीतर ही हाईकोर्ट पहुंच गई थी।

कोर्ट की कार्यवाही और ED की लगातार देरी

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की सुप्रीम कोर्ट की व्यस्तताओं के कारण अनुपलब्धता के बाद, हाईकोर्ट ने ED को अपनी दलीलें पेश करने का आखिरी मौका दिया।

हालांकि, केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया और कहा कि यह ९वीं बार है जब ED ने सुनवाई टालने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये देरी जानबूझकर कार्यवाही को लंबा खींचने की रणनीति है।

इसके बावजूद, पीठ ने ED को एक अंतिम अवसर दिया और अब अगली सुनवाई १० नवंबर के लिए निर्धारित की है।

राजनीतिक बदले का आरोप और अंतरिम राहत

केजरीवाल ने ED पर “चुड़ैल शिकार” (“witch-hunt”) करने और राजनीतिक बदले की भावना (“politically motivated”) से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी जमानत रद्द करना “न्याय का घोर हनन” (“grave miscarriage of justice”) होगा।

वहीं, ED ने तर्क दिया कि उनकी जांच को न्यायिक समर्थन मिला है, जो दर्शाता है कि जांच पूरी तरह से उचित और न्यायसंगत थी।

गौरतलब है कि १२ जुलाई, २०२४ को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत ने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत “गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता” (“need and necessity of arrest”) पर निर्णय लेने के लिए उनकी याचिका को एक बड़ी बेंच को भेज दिया था।

चूंकि बड़ी बेंच का गठन होना अभी बाकी है, ED ने हाईकोर्ट को बताया है कि चूंकि जमानत शीर्ष अदालत द्वारा दी गई है, इसलिए वे फिलहाल जमानत रद्द करने की मांग में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं।