उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने इस कार्य के लिए 179.42 करोड़ रुपये की एक बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। इस वित्तीय आवंटन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी पात्र लाभार्थियों तक समय पर और बिना किसी बाधा के राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सरकार का यह प्रयास यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे।

इसके अतिरिक्त, योगी सरकार NFSA के तहत प्रदेश के हर एक गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को चिन्हित करके उन्हें राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से जुटी हुई है। इस व्यापक अभियान का लक्ष्य यह है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी लोग खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ सकें और उन्हें नियमित रूप से आवश्यक राशन प्राप्त होता रहे। सरकार का यह दोहरा प्रयास न केवल राशन वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा बल्कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के स्तर को भी ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे लाखों गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।