जन्म प्रमाण पत्र अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब से आधार कार्ड, वोटर आईडी या स्कूल एडमिशन के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। नतीजतन, कागजी प्रमाण पत्र के दिन खत्म होने वाले हैं।

डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र क्या है?

यह एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, जिसमें बच्चे के जन्म से जुड़ी सभी जानकारियां जैसे नाम, जन्म तिथि, स्थान और माता-पिता की जानकारी विस्तार से दर्ज की जाती है। यह कागजी प्रमाण पत्र जितना ही वैध है, लेकिन यह ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है और डिजिटल सुरक्षा से सुरक्षित है।

किस सेवाओं के लिए यह अनिवार्य है?

• आधार कार्ड आवेदन
• वोटर आईडी पंजीकरण
• शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश
• भविष्य की सरकारी परियोजनाओं के लिए दस्तावेजों का सत्यापन

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य क्या है?

• दस्तावेजों की सटीकता सुनिश्चित करना
• पहचान धोखाधड़ी को रोकना
• सरकारी सेवाओं को आसान और तेज़ बनाना
• पर्यावरण की सुरक्षा करना
• नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाना

आवेदन कैसे करें?

• सीआरएस पोर्टल पर जाएँ।
• अपना राज्य और पंजीकरण इकाई चुनें।
• आवश्यक जानकारी भरें।
• आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के पहचान पत्र।
• फ़ॉर्म जमा करें और स्थिति को ट्रैक करें।
• सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।

डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लाभ

• त्वरित सत्यापन से आधार या स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया में समय की बचत होती है।
• डेटा सटीकता सरकारी रिकॉर्ड में सटीकता सुनिश्चित करती है।
• पर्यावरण के अनुकूल कागज़ के उपयोग को कम करके पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करता है।
• धोखाधड़ी की रोकथाम से नकली प्रमाण पत्र की संभावना कम हो जाती है।
• इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी, कभी भी पहुँच उपलब्ध है।
• सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड डेटा डेटा चोरी के जोखिम को कम करता है।

शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका

शैक्षणिक संस्थानों को डिजिटल दस्तावेज़ों के लिए अपने आईटी सिस्टम को अपडेट करने की आवश्यकता है। कर्मचारियों को डिजिटल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अभिभावकों को समय रहते इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। डिजिटल परिवर्तन को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ सहयोग की आवश्यकता है।