कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उन जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, जो मुख्यालय से जारी तबादला आदेशों के बावजूद अधिकारियों को रिलीव नहीं कर रहे हैं। ईपीएफओ ने साफ किया है कि इस तरह अधिकारियों को रोके रखना नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिसका सीधा असर सामाजिक सुरक्षा सेवाओं पर पड़ रहा है।

ईपीएफओ ने एक अधिसूचना जारी कर सभी संबंधित कार्यालयों को तुरंत तबादला प्राप्त अधिकारियों को रिलीव करने का निर्देश दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इसे जानबूझकर किया गया उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित कार्यालयों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह अधिसूचना स्वयं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर द्वारा जारी की गई है, जो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है।