आठवें वेतन आयोग में पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. लंबे समय से चली आ रही कम्युटेड पेंशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग पर सरकार विचार कर रही है. नेशनल काउंसिल जेसीएम ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव को मांग पत्र सौंपा है, जिसे 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) में शामिल किए जाने की संभावना है. यदि यह बदलाव होता है, तो लाखों पेंशनभोगियों को तीन साल पहले अपनी पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिलेगी.

वर्तमान में, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लेने का विकल्प मिलता है, जिसके बाद 15 साल तक उनकी मासिक पेंशन कम होकर आती है. पेंशनभोगी संघों का तर्क है कि 15 साल की अवधि बहुत लंबी है और इसे कम कर 12 साल किया जाना चाहिए ताकि वे जल्द ही पूरी पेंशन प्राप्त कर सकें. इस मांग को सरकार ने गंभीरता से लिया है और उम्मीद है कि इसे आगामी वेतन आयोग में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा.