महाराष्ट्र सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों के पहचान, निवास और लाभ प्राप्त करने के अधिकारों से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच करें। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है।

सरकार के प्रस्ताव (GR) में कहा गया है कि फर्जी या विकृत दस्तावेजों के आधार पर सरकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनका विवरण संबंधित विभागों की वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। आवेदकों को यह भी घोषणा करनी होगी कि वे भारतीय नागरिक हैं और गलत जानकारी देने पर आपराधिक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं।