केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। पेंशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग अब जोर पकड़ रही है। अगर यह मांग मान ली जाती है, तो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी पूरी पेंशन जल्द मिल पाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह मांग कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन नेशनल काउंसिल (जेसीएम) के ‘चार्टर ऑफ डिमांड’ का एक अहम हिस्सा है, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की प्रबल संभावना है।

यह प्रस्ताव 8वें वेतन आयोग के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। 11 मार्च, 2025 को हुई SCOVA की बैठक में भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया था। वित्त मंत्रालय ने भी मौजूदा व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत बनाने की आवश्यकता स्वीकार की है। यदि यह नियम लागू होता है, तो सेवानिवृत्त होने वाले लाखों पेंशनभोगियों को उनकी पूरी पेंशन कम समय में वापस मिल जाएगी, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा और बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी।