१ जुलाई, २०२५ से संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने धोखाधड़ी और भूमि माफियाओं पर नकेल कसने के लिए चार महत्वपूर्ण नियम लागू करने की घोषणा की है। इन नए नियमों के तहत अब आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, जिससे पहचान चोरी पर रोक लगेगी। इसके अलावा, सभी संपत्ति संबंधी दस्तावेज डिजिटल रूप से सरकारी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और भुगतान भी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

ये बदलाव संपत्ति खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बनाएंगे। रजिस्ट्री के बाद तुरंत डिजिटल कॉपी उपलब्ध होगी, जिससे कागजी दस्तावेजों में हेराफेरी की संभावना खत्म हो जाएगी। इन सख्त कदमों से दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी पर लगाम लगेगी और संपत्ति क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।