जम्मू-कश्मीर सरकार हर परिवार के लिए एक अलग पहचान पत्र लाने की योजना बना रही है। इसके जरिए नागरिकों तक सरकारी सेवाएं और तेजी से और कुशलता से पहुंचाई जा सकेंगी। 28 जून को मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पहल की रूपरेखा तैयार की गई। यह पहचान पत्र सरकार को यह जानकारी देगा कि किस परिवार को किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कहां और सहायता की जरूरत है।

इस नई व्यवस्था से नागरिकों को अब विभिन्न सरकारी विभागों में बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को सेवाएं मिलना आसान होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और आयुष्मान भारत (एबी-पीएमजेएवाई) योजनाओं की जानकारी का उपयोग करके परिवारों की पहचान की जाएगी। भविष्य में जन्म, मृत्यु या स्थानांतरण जैसे बदलावों के मामले में इस आईडी को अपडेट करने की सुविधा होगी, जिससे केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों को और अधिक कुशल सरकारी सेवाएं सुनिश्चित होंगी।