वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक है। यह पिछले पाँच वर्षों में दोगुना हो गया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 में यह 11.37 लाख करोड़ रुपये था। इस वित्त वर्ष में औसत मासिक संग्रह 1.84 लाख करोड़ रुपये रहा, जो विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में 2 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुँच सकता है।

जीएसटी लागू होने के बाद से करदाताओं की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2017 में 65 लाख से बढ़कर अब 1.51 करोड़ से अधिक हो गई है। जीएसटी ने राजस्व संग्रह और कर आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे भारत की राजकोषीय स्थिति लगातार बेहतर हुई है और अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली अधिक कुशल और पारदर्शी बनी है।