केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) की गणना के तरीके में बदलाव करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के तहत आधार वर्ष 2026 में बदलने के साथ मौजूदा डीए फॉर्मूला शून्य से शुरू होगा। यह बदलाव पिछले दस सालों से चले आ रहे नियम में एक बड़ा परिवर्तन होगा, जिसका मकसद मौजूदा महंगाई और उपभोक्ता खर्च के तरीकों को सही ढंग से दर्शाना है।

हालांकि, डीए फॉर्मूला को शून्य पर रीसेट करने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों को कोई वित्तीय नुकसान होगा। इसके बजाय, प्रभावी तारीख तक जमा हुआ वर्तमान डीए 8वें वेतन आयोग के तहत नए मूल वेतन ढांचे में जोड़ दिया जाएगा, जिससे एक ‘संशोधित मूल वेतन’ तैयार होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भविष्य में डीए में होने वाली बढ़ोतरी (चाहे वह 2% हो या 3%) बढ़े हुए मूल वेतन पर लागू होगी, जिससे हर बार डीए संशोधन पर अधिक समग्र वृद्धि मिलेगी। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी, जिसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।