महाराष्ट्र में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत पुणे जिले में 75 हजार से अधिक ऐसी महिलाओं की पहचान हुई है, जो चार पहिया वाहन की मालिक हैं। इन महिलाओं को पहले लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन अब सरकार इनकी पात्रता की दोबारा जाँच कर रही है। इस बड़े पैमाने पर सामने आए संभावित अपात्र लाभार्थियों की संख्या ने योजना की शुरुआती स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राज्य परिवहन विभाग (आरटीओ) ने पुणे जिला परिषद को दो सूचियाँ सौंपी हैं, जिनमें 58 हजार 350 और 16 हजार 750 महिलाओं के नाम हैं। इन सभी महिलाओं के नाम पर चार पहिया वाहन पंजीकृत हैं। ये सूचियाँ अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर दोबारा पुष्टि के लिए भेजी गई हैं। पुणे जिले में कुल 20.8 लाख महिलाएँ इस योजना की लाभार्थी हैं। चुनाव के दौरान शुरू हुई इस योजना में अब केवल पात्र महिलाओं को ही लाभ देने की बात कही जा रही है। यह जाँच प्रक्रिया अभी भी जारी है, ताकि सिर्फ योग्य लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके।