अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय कंपनियों की ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर 1 अक्टूबर 2025 से 100% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स, दोनों में बड़ा नुकसान दिखा। हालांकि, ट्रंप के इस कड़े कदम के बीच, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर जारी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका का दौरा किया।

यह टैरिफ घोषणा ऐसे समय में आई है जब मंत्री गोयल 22 से 24 सितंबर तक अमेरिका में थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बहुप्रतीक्षित इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना था।

सरकार ने 26 सितंबर को एक बयान जारी कर कहा कि भारत और अमेरिका पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान, दोनों देशों ने समझौते के संभावित ढांचे पर विचार साझा किए और आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए डील तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

ट्रंप प्रशासन के लगातार कड़े फैसले भारतीय कंपनियों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। दवाओं पर 100% शुल्क के अलावा, हाल ही में H-1B वीजा आवेदन शुल्क बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दिया गया है, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों को बड़ी मुश्किल हो रही है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि भारतीय कंपनियां अमेरिका में अपनी फैक्ट्री लगाती हैं, तो उन्हें इस नए टैरिफ से छूट मिलेगी।

अमेरिका यात्रा के दौरान पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ब्लैकस्टोन के अध्यक्ष और सह-संस्थापक स्टीफन ए. श्वार्जमैन और फेडेक्स के अध्यक्ष व सीईओ राज सुब्रमण्यम से भी मुलाकात की। सरकार ने बताया कि इन बैठकों में व्यापार और निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई। सरकार का दावा है कि ये बैठकें भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक निवेशकों के लगातार भरोसे को दर्शाती हैं। बता दें कि, अमेरिका पहले ही भारतीय सामान पर 50% और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगा चुका है।