मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के एलान के बाद मध्य प्रदेश में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन की तैयारी तेज हो गई है। आगामी 10 अक्टूबर से ई-उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी। भावांतर योजना को लागू करने के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक अमले को दायित्व दिए गए हैं, जिसके तहत किसानों को योजना की खासियत बताने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

सोयाबीन खरीदी के लिए दर निर्धारित

सरकार ने किसानों के सोयाबीन का एमएसपी (MSP) 5,328 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। सागर कलेक्टर संदीप जी आर ने भावांतर से खरीदी के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

भावांतर की अवधि 1 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक तय की गई है। रजिस्टर्ड किसानों को रकबे के सत्यापन की प्रक्रिया राजस्व विभाग के माध्यम से करानी होगी। भावांतर की राशि रजिस्ट्रेशन के समय दर्ज बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित (DBT) की जाएगी।

क्या है भावांतर योजना?

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत वर्ष 2018-19 से अधिसूचित तिलहनी फसलों के लिए भावांतर योजना लागू की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि:

• भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी (MSP) और
• राज्य के मंडी के मॉडल भाव/विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि किसानों को दिलवाई जाए।

किसान पहले की तरह अपनी उपज मंडियों में बेचेंगे। MSP और मंडी के मॉडल भाव/विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि का भुगतान किसानों को डीबीटी (DBT) के माध्यम से किया जाएगा।

भावांतर का लाभ लेने किसान क्या करें?

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

उदाहरण के लिए, यदि सोयाबीन का भाव 4,600 रुपए है, तो सरकार द्वारा तय एमएसपी (5,328 रुपए) में से बची 628 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

• हर हाल में किसान को एमएसपी के बराबर फसल की कीमत दी जाएगी।
• यदि किसान की फसल का विक्रय मूल्य एमएसपी से कम है, लेकिन राज्य के औसत मॉडल प्राइज के बराबर है, तब भी किसान को एमएसपी और बिक्री मूल्य के भावांतर की राशि मिलेगी।
• वहीं, यदि कृषि उपज का विक्रय मूल्य राज्य के औसत मॉडल प्राइस से भी कम है, तो किसान को एमएसपी और घोषित औसत मॉडल प्राइस के भावांतर की राशि दी जाएगी।