बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत २५ लाख महिला लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से १०,००० रुपये ट्रांसफर किए। इस नवीनतम किस्त के साथ, बिहार में इस योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं की कुल संख्या १ करोड़ हो गई है।

यह ट्रांसफर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास, १ अणे मार्ग, पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बातचीत की।

२९ अगस्त को घोषित की गई इस योजना को एक महीने के भीतर ही लागू कर दिया गया। इससे पहले, २६ सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से इस योजना का शुभारंभ किया था और ७५ लाख महिलाओं को पहली किस्त हस्तांतरित की थी। कुमार ने बताया कि “इस योजना के तहत शेष लाभार्थियों को ६ अक्टूबर को राशि मिलेगी।”

नीतीश कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, “जिन महिलाओं का व्यवसाय सफलतापूर्वक चलेगा, बिहार सरकार उन्हें २ लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करेगी। इस सूक्ष्म-निवेश से परिवारों को बहुत लाभ मिलेगा।”

अपनी सरकार के तहत महिला सशक्तिकरण की पहलों पर प्रकाश डालते हुए कुमार ने कहा, “२००५ में बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद से हमने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। २००६ में, हमने पंचायती राज संस्थाओं में और २००७ में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को ५० प्रतिशत आरक्षण दिया। हमने सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए ३५ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया।” उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के सशक्तिकरण से राज्य में उनकी संख्या १.४० करोड़ तक पहुंच गई है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए कुमार ने टिप्पणी की, “पिछली आरजेडी सरकार ने बिहार, खासकर महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब आप अंतर देख सकते हैं। यह एनडीए सरकार है, जिसने केंद्र के मजबूत समर्थन से महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिससे बिहार का तेजी से विकास सुनिश्चित हो रहा है।” मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि यदि आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए सत्ता में लौटता है, तो बिहार और भी प्रगति करेगा।