राज्यभर में मतदाता सूची संशोधन (SIR) प्रक्रिया को लेकर जब आम लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तभी कूचबिहार के जीतपुर में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। वोटर लिस्ट में नाम की मामूली गड़बड़ी देखकर खैरुल शेख (Khairul Sheikh) नामक एक व्यक्ति ने घबराहट में जहर पी लिया। वर्तमान में उन्हें कूचबिहार एम. जे. एन. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है।

बूढ़ीहाट 2 नंबर ग्राम पंचायत के जीतपुर गांव के निवासी खैरुल शेख (45), जो दिहाड़ी मजदूर हैं, को हाल ही में स्पेशल समरी रिवीजन (SIR) प्रक्रिया का नोटिस मिला था। दस्तावेज़ों की जाँच करते समय, उन्होंने देखा कि सरकारी सूची में उनका नाम ‘खईरुल शेख’ लिखा गया था, जो उनके वास्तविक नाम से मेल नहीं खाता था। नाम की इस मामूली गलती को देखकर यह व्यक्ति गहरे डर और घबराहट में आ गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि खैरुल को लग रहा था कि नाम की इस गलती के कारण उन्हें विदेशी नागरिक के रूप में संदेह किया जा सकता है। वह कई दिनों से मानसिक रूप से बहुत परेशान थे और आखिरकार मंगलवार सुबह उन्होंने घर पर ही जहर पी लिया। परिवार के सदस्यों ने तुरंत उन्हें बचाया और अस्पताल ले गए।

खैरुल के भाई ने कहा, “वह बार-बार कह रहे थे, ‘नाम गलत हो गया है, अब अगर पुलिस पकड़ ले गई तो!’ हम उन्हें समझा रहे थे कि यह सिर्फ सूची संशोधन का मामला है, लेकिन वह विश्वास नहीं कर रहे थे।” पड़ोसी मोहम्मद अलीम ने बताया कि गांव में SIR को लेकर बहुत गलत धारणाएं फैली हुई हैं, कुछ लोग इसे नागरिकता सत्यापन जैसा कुछ मान रहे हैं।

घटना की जानकारी मिलने पर कूचबिहार जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अभिजीत दे भौमिक अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि “यह डर राजनीतिक मकसद से फैलाया जा रहा है। आम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। SIR प्रक्रिया केवल मतदाता सूची का संशोधन है, इसका नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है।“

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया है कि जिले के विभिन्न गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि SIR प्रक्रिया को लेकर गलतफहमियां दूर हों। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि SIR का मतलब Special Summary Revision है—यह सामान्य मतदाता सूची का संशोधन है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद, कई लोगों ने अपने नाम और दस्तावेज़ों की जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन को गांव-गांव में कैंप लगाकर इस प्रक्रिया का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए।