केंद्र सरकार ने आज, शुक्रवार से देश भर में चार नए ऐतिहासिक ‘लेबर कोड’ लागू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने श्रमिकों के हित, सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई दशकों पुराने श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण करते हुए यह बड़ा सुधार किया है। इससे देश के लगभग 40 करोड़ कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, पक्की नियुक्ति पत्र और महिला-पुरुष के लिए समान वेतन की गारंटी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

इन नए कोडों की प्रमुख विशेषताओं में एक साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी की निश्चितता, 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, जोखिम भरे काम में 100% स्वास्थ्य सुरक्षा और ओवर टाइम के लिए दोगुना वेतन शामिल है। साथ ही, 40 करोड़ श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सुधार को ‘आज़ाद भारत में श्रमिकों के लिए सबसे बड़ा कदम’ बताते हुए कहा है कि यह उन्हें और सशक्त बनाएगा और व्यापार करने में भी आसानी होगी।