साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के नाम पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब से, भारत में बेचे जाने वाले प्रत्येक नए स्मार्टफोन में ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करना होगा और उपयोगकर्ता इसे हटा नहीं पाएंगे। सरकार के इस फैसले ने देश भर में निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अभूतपूर्व हस्तक्षेप को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं। सिम-बाइंडिंग विवाद के शांत होने से पहले ही यह सख्त निर्देश जारी किया गया है।

सरकार का निर्देश और संदर्भ

रॉयटर्स ने बताया है कि दूरसंचार विभाग (DoT) ने पहले ही एप्पल, सैमसंग, श्याओमी, वीवो सहित स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश भेज दिया है। पुराने फोन में भी ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से ऐप को पुश किया जाएगा। भारत में गैर-हटाने योग्य (नॉन-रिमूवेबल) सरकारी ऐप को अनिवार्य बनाने की यह पहली घटना है।

सरकार की ओर से इसे सुरक्षा, फोन ट्रैकिंग और धोखाधड़ी रोकने में उपयोगी बताया गया है, लेकिन विशेषज्ञों और उपयोगकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग मानता है कि इसके पीछे व्यक्तिगत दायरे में अभूतपूर्व हस्तक्षेप शुरू हो गया है।

संचार साथी क्या है और इसके लाभ क्या हैं?

संचार साथी दूरसंचार विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है:

• साइबर सुरक्षा: मोबाइल ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना और साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूक करना।
• फोन ट्रैकिंग: चोरी या खोए हुए फोन को खोजने में मदद करना। IMEI नंबर का उपयोग करके खोए हुए फोन को ब्लॉक और ट्रैक किया जा सकता है।
• कनेक्शन सत्यापन: अपने नाम पर चल रहे संदिग्ध मोबाइल कनेक्शनों की पहचान करना (अपने नाम पर कुल कितनी सिम चल रही हैं, यह जाँच सकते हैं)।
• ‘चक्षु’ (Chakshu): यह साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की सेवा है। बैंक/KYC फिशिंग कॉल, TRAI/DoT प्रतिरूपण, पुलिस प्रतिरूपण, स्कैम आदि की रिपोर्ट की जा सकती है। हालाँकि, यह साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने का पोर्टल नहीं है।

क्यों है इस फैसले पर इतना विवाद?—5 बड़े कारण

विशेषज्ञों और उपयोगकर्ताओं के बीच इस निर्णय को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: