बंगाल में करदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी घटने को लेकर अब बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सीधे तौर पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में उद्योग और रोजगार की कमी के कारण मध्यम वर्ग की आय कम हुई है। दूसरी ओर, बालुरघाट के बीजेपी विधायक अशोक लाहिड़ी ने इसे मोदी सरकार की इनकम टैक्स छूट का तोहफा बताया है, जिससे बंगाल के आम लोगों को टैक्स में राहत मिली है।

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक अशोक लाहिड़ी ने डेटा देते हुए कहा, “२०२४-२५ के आकलन में, जो पिछले मार्च में समाप्त हुआ है, उसमें करदाताओं की संख्या में २ लाख की वृद्धि हुई, जबकि इसके पिछले साल यह वृद्धि ३ लाख थी। यानी वृद्धि दर कम हुई है।” उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा इनकम टैक्स में छूट दिए जाने से मध्यम वर्ग के लोग लाभान्वित हुए हैं।

भारी टैक्स राशि और बकाया को लेकर TMC का पलटवार

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक विस्तृत जानकारी जारी की। उन्होंने दावा किया कि पिछले सात वर्षों में केंद्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से बंगाल से ६ लाख ५० हजार १२५ करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, लेकिन इसके बदले में राज्य का लगभग २ लाख करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाया है।

अभिषेक द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार:

• २०१७-१८ से २०२३-२४ तक कुल ७ वर्षों में बंगाल ने केंद्र को ₹६,५०,१२५ करोड़ दिए हैं।
• केवल २०२३-२४ वित्तीय वर्ष में ही राज्य ने केंद्र को १ लाख २२ हजार ९८८ करोड़ रुपये दिए थे।

इस जानकारी के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद अमित मालवीय ने टैक्स भुगतान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया। टीएमसी के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने सीधे पलटवार करते हुए कहा, “मोदी सरकार बंगाल को पीछे धकेलने के लिए हर तरह की साजिश रच रही है। बंगाल में कोई उद्योग न आए, इसके लिए कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ, MSME सहित कई क्षेत्रों में बंगाल पहले स्थान पर है। अमित बाबू एक झूठे तथ्य पर ट्वीट कर रहे हैं। उन्हें पहले यह देखना चाहिए कि बंगाल से कितना टैक्स लिया जा रहा है।”